प्रमुख सचिव वित्त आर.के. सुधांशु ने गुरुवार को सचिवालय में राज्य सरकार के कार्मिकों को कॉरपोरेट सेविंग बैंक सैलरी योजना से जोड़ने की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में यह तथ्य सामने आया कि अभी तक राज्य के लगभग 1 लाख 56 हजार कार्मिकों में से केवल लगभग 60 प्रतिशत कार्मिकों को ही योजना से आच्छादित किया गया है। इस पर प्रमुख सचिव ने नाराजगी व्यक्त करते हुए सभी राजकीय कार्मिकों को योजना से जल्द जोड़ने के निर्देश दिये।
राज्य सरकार ने विभिन्न बैंकों के माध्यम से सरकारी कर्मचारियों को कॉर्पोरेट सैलरी पैकेज योजना के अंतर्गत निशुल्क बीमा कवर और अन्य वित्तीय लाभ प्रदान करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक और जिला सहकारी बैंक के साथ अनुबंध किया है। यह योजना पूरी तरह से बैंकों द्वारा वित्त पोषित है। साथ ही, यह राज्य के सभी कर्मचारियों को निशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है।
प्रमुख सचिव ने निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी को निर्देश दिए कि वे योजना के अंतर्गत कवरेज के लिए आई.एफ.एम.एस. पोर्टल के माध्यम से सभी कार्मिकों को सूचना भेजें। योजना के सुचारू क्रियान्वयन के लिए बैंक प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर एसओपी तैयार की जाए। विभाग और बैंकों द्वारा नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएं ताकि कार्मिकों को योजना से संबंधित जानकारी और समाधान शीघ्रता से मिल सके। प्रमुख सचिव ने कहा कि इस योजना की जल्द ही दोबारा समीक्षा की जाएगी।