उत्तराखंड सरकार ने सर्विस सेक्टर की नई पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। इसके जरिए उत्तराखंड में 20 लाख रोजगार के अवसर बढ़ाने और 10 लाख श्रमिकों के कौशल विकास का लक्ष्य रखा गया है। सचिवालय में मंगलवार दोपहर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में छह प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मुख्य सचिव डा. एसएस संधु की मौजूदगी में आयोजित प्रेस ब्रीफिंग में सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि राज्य में पहली बार सर्विस सेक्टर की पॉलिसी को मंजूरी मिली है।
इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, हॉस्पिटेलिटी, वेलनेस, आईटी, डेटा सेंटर, खेल और फिल्म उद्योग आदि को शामिल किया गया है। दरअसल, केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट के मुताबिक सेवा अर्थव्यवस्था में पर्यटन को छोड़कर देश में 2030 तक 27 बिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़ने की उम्मीद है, जिसमें सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 40 फीसदी योगदान हो सकता है। इसके मद्देनजर राज्य सरकार इस सेक्टर को विशेष प्राथमिकता देने जा रही है। लिहाजा सरकार ने वर्ष 2027 तक 45 हजार करोड़ जबकि 2030 तक 60 हजार करोड़ रुपये निवेश को आकर्षित करने का निर्णय लिया है। इसके तहत निवेशकों के लिए सब्सिडी का भी प्रावधान किया है।