मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक समाप्त हो गई है. धामी मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 12 प्रस्तावों पर मुहर लगी है. जिसमें मुख्य रूप से उपनल के कार्मिकों को मिनिमम वेतनमान और डीए देने के लिए सब कमेटी बनाने का निर्णय लिया गया है. कमेटी बनाने के लिए सीएम को अधिकृत किया गया है. ऐसे में अगले कुछ दिनों में कमेटी का गठन होने के बाद दो महीने का समय कमेटी को दिया जाएगा.
धामी मंत्रिमंडल बैठक के महत्वपूर्ण प्रस्ताव
- शहरी विकास विभाग के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी दी गई। शहरी विकास निदेशालय में पीएमयू के गठन को स्वीकृति दे दी है। PMU में 4 पदों को मंजूरी दी गई है।
- वित्त विभाग में टेंडर प्रक्रिया के तहत इंश्योरेंस की गारंटी भी मान्य होगी।
- कैबिनेट ने फैसला लिया है कि कार्मिक विभाग में दैनिक वेतनभोगी और संविदा कर्मियों के नियमितीकरण के लिए कटऑफ डेट तय करने के लिए सब-कमेटी बनाई जाएगी।
- आपदा प्रबंधन पुनर्वास विभाग के तहत उत्तरकाशी के धराली और प्रदेश में आई आपदाओं में मृत व्यक्तियों के परिजनों को 5 लाख रुपए देने पर सहमति हुई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री राहत कोष से 1 लाख रुपए अतिरिक्त दिए जाएंगे। जबकि पक्के मकान के लिए 5 लाख रुपये की सहायता राशि स्वीकृत की है।
- कमर्शियल संपत्तियों के मामलों में केस टू केस आधार पर निर्णय लिया जाएगा।
- नियोजन विभाग के तहत देवभूमि परिवार योजना के अंतर्गत उत्तराखंड में रहने वाले परिवारों के लिए आईडी कार्ड बनाए जाएंगे।
- उपनल कर्मचारियों की मांगों पर सब-कमेटी का गठन किया गया है। सब-कमेटी दो महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। वहीं उपनल अब विदेशों में भी कर्मचारियों की नियुक्ति करेगा। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में उपनल का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा।
कैबिनेट के दौरान राज्य स्थापना की रजत जयंती के विशेष अवसर पर, मंत्रिमंडल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा राज्य को प्रदान किए गए मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त किया। मंत्रिमंडल ने कहा कि राष्ट्रपति और पीएम मोदी के प्रेरक मार्गदर्शन ने सतत विकास, लोक कल्याण और नवाचार के पथ पर आगे बढ़ने के उत्तराखंड के संकल्प को और सुदृढ़ किया है।
मंत्रिमंडल ने विश्वास व्यक्त किया कि राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष के दौरान प्राप्त ये प्रेरक संदेश राज्य गठन के मूल लक्ष्यों को प्राप्त करने और राज्य के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए सरकार की निरंतर तत्परता सुनिश्चित करेंगे। साथ ही, मंत्रिमंडल ने सभी कर्मचारियों और जनता का सहयोग और भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया।