प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट ने शिक्षा क्षेत्र में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए देशभर में 85 नए केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है. इस निर्णय के अंतर्गत उत्तराखंड में भी 4 नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे. यह निर्णय न केवल राज्य बल्कि पूरे देश में शिक्षा के नए आयाम स्थापित करेगा.
इन 85 केंद्रीय विद्यालयों को स्थापित करने के लिए 5,872.08 करोड़ की अनुमानित लागत निर्धारित की गई है. इन स्कूलों में 82,560 छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाएगी. इसके साथ ही, यह परियोजना 5388 स्थायी नौकरियों का सृजन करेगी, जिससे शिक्षा क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे. उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य में इस पहल का विशेष महत्व है. चार नए केंद्रीय विद्यालयों के खुलने से दूरदराज के इलाकों में रहने वाले छात्रों को भी आधुनिक और सुलभ शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिलेगा. यह निर्णय राज्य के उन क्षेत्रों के बच्चों के लिए वरदान साबित होगा, जहां शिक्षा का स्तर और संसाधन अभी भी सीमित हैं.
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कैबिनेट का आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उत्तराखंड को लगातार विकास के नए अवसर मिल रहे हैं. चार नए केंद्रीय विद्यालयों की स्वीकृति से राज्य के छात्रों को बेहतर शिक्षा के अवसर मिलेंगे. यह कदम प्रधानमंत्री की ‘सबका साथ, सबका विकास’ की सोच को साकार करता है.” गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रतीक है. केंद्रीय विद्यालयों का पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति और अन्य सुविधाएं विद्यार्थियों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करती है. इन विद्यालयों का उद्घाटन देश के शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करेगा और छात्रों को बेहतर भविष्य की ओर ले जाएगा.
इन स्कूलों के निर्माण और संचालन के लिए विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा होंगे. 5388 स्थायी नौकरियों के सृजन से स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी. शिक्षकों, प्रशासनिक कर्मचारियों और अन्य सहायक स्टाफ के रूप में रोजगार के अवसर खुलेंगे, जिससे राज्य के युवाओं को सीधा लाभ मिलेगा.