उत्तराखंड राज्य आज 27वें साल में प्रवेश कर गया है. इस मौके पर ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में भव्य राज्य स्थापना दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया. जिसमें सीएम धामी ने शिरकत प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना की 26वीं वर्षगांठ की शुभकामनाएं दी. साथ ही 13 महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की. जिसके तहत आंगनबाड़ी, आशा कार्यकत्रियों, भोजन माताओं और अतिथि शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि शामिल है.
उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर विधानसभा भवन परिसर भराड़ीसैंण (गैरसैंण) में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे सीएम पुष्कर धामी ने राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष, त्याग और बलिदान को नमन किया. साथ ही देश की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की और प्राकृतिक आपदाओं में जान गंवाने वालों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई.
सीएम पुष्कर धामी ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर उत्तराखंड का निर्माण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. इन 26 सालों की विकास यात्रा में प्रदेश ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने के संकल्प के साथ काम कर रही है.
सीएम धामी ने राज्य स्थापना दिवस पर की 13 घोषणाएं-
- आंगनबाड़ी वर्करों एवं सहायिकाओं का मानदेय 1 दिसंबर 2026 से बढ़ाया जाएगा.
- आशा वर्करों का मानदेय 1 दिसंबर 2026 से बढ़ाया जाएगा.
- भोजन माताओं का मानदेय 1 दिसंबर 2026 से बढ़ाया जाएगा.
- लखपति दीदियों को व्यवसाय विस्तार एवं नए स्वरोजगार कार्यों के लिए दो किस्तों में प्रोत्साहन राशि दी जाएगी.
- वन्यजीवों के हमले में घायलों को वर्तमान सहायता के अतिरिक्त प्लास्टिक सर्जरी जैसे महंगे उपचार के लिए अतिरिक्त आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाएगी.
- हर जिले में जिला मुख्यालय से अलग नगर पालिका क्षेत्रों में 2-2 आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी एवं वाचनालय स्थापित किए जाएंगे.
- अन्य माध्यमों से विद्युत आपूर्ति वाले सभी राजस्व गांवों को पावर ग्रिड से जोड़ा जाएगा.
- प्रदेश में निवेश के इच्छुक प्रवासियों के लिए भूमि खरीद प्रक्रिया सरल बनाई जाएगी.
- बुजुर्गों, दिव्यांगजनों एवं दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों को घर बैठे सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए ‘अपुणि सरकार’ पोर्टल की व्यवस्था प्रत्येक जिले में ज्यादा सरल एवं प्रभावी बनाई जाएगी.
- छोटे किसानों एवं बिजली उपभोक्ताओं के बिजली बिलों के विलंबित भुगतान पर लगने वाला सरचार्ज माफ किया जाएगा.
- लोक संस्कृति एवं लोकभाषाओं के संरक्षण में उल्लेखनीय योगदान के लिए स्व. गोपाल बाबू गोस्वामी एवं स्व. चंद्र सिंह राही को उत्तराखंड गौरव सम्मान दिया जाएगा.
- प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का मानदेय जल्द बढ़ाया जाएगा.
- राज्य आंदोलनकारियों की मांगों एवं समस्याओं के समाधान के लिए कैबिनेट समिति गठित की जाएगी. समिति चिह्नीकरण नियमों में छूट, दोहरी पेंशन एवं आश्रितों को प्रमाणपत्र देने संबंधी विषयों पर संस्तुति देगी. साल 2013-14 में नियुक्त राज्य आंदोलनकारियों के अधिनियम के दायरे में आने वाले मामलों पर सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी.