राज्य आंदोलनकारियों को 10 क्षैतिज आरक्षण का विधेयक विधानसभा के मानसून सत्र में आएगा। कार्मिक विभाग ने इसका ड्राफ्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भेज दिया है। मालूम हो सीएम ने आंदोलनकारियों को क्षैतिज आरक्षण के लिए कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी।
कमेटी की सिफारिश के बाद सरकार मार्च में गैरसैंण में हुई कैबिनेट बैठक में क्षैतिज आरक्षण को मंजूरी दे चुकी है।इस क्रम में कार्मिक विभाग ने नए सिरे से सभी पहलुओं का अध्ययन के बाद ड्राफ्ट सीएम को भेज दिया है। उनके अनुमोदन के बाद यह विधायी विभाग को जाएगा।
कार्मिक विभाग के एक वरिष्ठ अफसर ने बताया कि आगामी मानसून सत्र में ये विधेयक, सदन में रखा जाएगा। सत्र सितंबर के दूसरे हफ्ते से शुरू हो सकता है। विदित है कि आंदोलनकारियों को 2004 से सरकारी नौकरियों में 10 क्षैतिज आरक्षण मिल रहा था।
2013 ने एक याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी, जबकि दिसंबर 2018 में आरक्षण का जीओ खारिज कर दिया था। इससे सरकार ने राजभवन में 2016 से लंबित इस विधेयक को संशोधन के लिए वापस मांगा था।