चीनी की बढ़ती कीमतों को लेकर देहरादून जिला प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है. जिलाधिकारी के निर्देश पर जिले में संयुक्त निरीक्षण और छापेमारी अभियान चलाया गया. अभियान का मकसद बाजार में चीनी की पर्याप्त उपलब्धता करने के साथ ही जमाखोरी, कालाबाजारी और अनुचित मूल्य वसूली पर रोक लगाना है. साथ ही प्रशासन का दावा है कि अभियान चलाने के बाद चीनी के दामों में कमी आई है.
बता दें जिला पूर्ति अधिकारी केके अग्रवाल के नेतृत्व में देहरादून, विकासनगर, सहसपुर और ऋषिकेश क्षेत्र में दो दर्जन से अधिक थोक विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया. ऋषिकेश में एसडीएम कुमकुम जोशी और विकासनगर में एसडीएम विनोद कुमार के नेतृत्व में भी छापेमारी की कार्रवाई की गई.
निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने दुकानों में मौजूद चीनी के स्टॉक, बिक्री अभिलेख, खरीद-बिक्री का विवरण और बाजार में प्रचलित कीमतों की जांच की. अधिकारियों ने यह भी देखा कि व्यापारियों की ओर से नियमों के अनुरूप बिक्री की जा रही है या नहीं और उपभोक्ताओं से निर्धारित दर से अधिक कीमत तो नहीं वसूली जा रही. अभियान में जीएसटी विभाग के सहायक आयुक्त दीपक सेमवाल समेत खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग, गन्ना विभाग और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी शामिल रहे.
जिला पूर्ति अधिकारी केके अग्रवाल ने बताया चीनी की कृत्रिम कमी पैदा करने, जमाखोरी, कालाबाजारी या अनुचित मूल्य वसूली को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. थोक और फुटकर विक्रेताओं को स्टॉक एवं बिक्री का रिकॉर्ड नियम अनुसार रखने और उपभोक्ताओं को उचित दर पर चीनी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं.